लखनऊ के लोहिया संस्थान में बनेगा 100 रुपए का पर्चा : 9 जुलाई से बदल जाएगी OPD की व्यवस्था, पहले एक रुपए में बनता था पर्चा

लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में अब मरीजों को इलाज महंगा मिलेगा। OPD समेत हर इलाज के लिए मरीजों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। शासन के आदेश के बाद नई व्यवस्था 9 जुलाई से लागू करने का फैसला लिया गया है।

अभी तक संस्थान के हॉस्पिटल ब्लॉक में भर्ती होने वाले मरीजों को फ्री इलाज मिलता है। केवल एक रुपए के पर्चे पर OPD में इलाज होता है। मगर, बदलाव के बाद अब OPD के लिए 100 रुपए का पहला रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि इमरजेंसी में मरीजों को अभी भी फ्री इलाज की सुविधा मिलती रहेगी।

रोजाना OPD में आते हैं 2500 से ज्यादा मरीज : लोहिया संस्थान में लोहिया अस्पताल का विलय साल 2019 में किया गया था। यह फैसला हुआ था कि दो साल तक हॉस्पिटल के सभी विभागों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था लागू रहेगी। अब दो साल बीतने के बाद हॉस्पिटल ब्लॉक में भी संस्थान के नियम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है।

जबकि सुपर स्पेशियालिटी ब्लॉक में इलाज के लिए फीस देनी पड़ती थी। शासन ने दोनों संस्थानों में इलाज और फीस की व्यवस्था एक करने के निर्देश दिए थे। संस्थान प्रशासन के इस फैसले का असर रोजाना OPD में आने वाले करीब 2500 से ज्यादा मरीजों पर पड़ेगा।

हॉस्पिटल ब्लॉक में ये विभाग चलते हैं : हॉस्पिटल ब्लॉक में करीब 400 बेड हैं। इसमें मेडिसिन, हड्डी, डेंटल, जनरल सर्जरी, ईएनटी, मानसिक, त्वचा, नेत्र समेत दूसरे विभाग चल रहे हैं। ज्यादातर विभागों में मरीज भर्ती किए जा रहे थे।

लोहिया संस्थान की डायरेक्टर डॉ. सोनिया नित्यानंद ने बताया कि बेहतर इलाज देने के प्रयास किए जा रहे हैं। शासन के निर्देश पर नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इमरजेंसी सेवाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2002 में मुलायम सरकार ने शुरू किया था अस्पताल : गोमती नगर में बने डॉ. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय 2002 में मुलायम सरकार ने शुरू किया था। बाद में बसपा के कार्यकाल में इसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश हुई। यहां लखनऊ क्षेत्र के अलावा पूर्वांचल के जिलों से भी बड़ी संख्‍या में मरीज आते हैं।

प्रशासन ने गिनाए फायदे

• अभी हॉस्पिटल ब्लॉक में बनने वाला पर्चा 15 दिनों तक ही चलता है।
• ऐसे में मरीजों को बार-बार पर्चा बनवाना पड़ता था।
• अब जो 100 रुपए का कार्ड बनेगा, वह 6 महीने चलेगा।
• इससे भीड़ कम होगी और मरीजों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
• नए नियम लागू होने के बाद भी इमरजेंसी सेवाएं फ्री रहेंगी।
• कॉमन इमरजेंसी में सभी मरीजों को फ्री इलाज मिलेगा।
• मरीज इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, तब फीस देनी होगी।