अवैध वसूली के आरोपी अधीक्षक को बचा रहे कारागार मंत्री!

लखनऊ। अवैध वसूली में लिप्त मुरादाबाद जेल अधीक्षक पर कब कार्रवाई होगी। यह सवाल विभागीय अधिकारियों और कर्मियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों के जेल प्रशासन पर जेल के अंदर बंदियों से की जा रही अवैध वसूली की शिकायत होने के बाद भी कारागार मंत्री समेत शासन और मुख्यालय के आला अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। जेल विभाग के अफसर मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ा रहे है।

मुरादाबाद में अपना दल पार्टी के मंडल पदाधिकारियों ने बीते दिनों जिला प्रशासन और जेल के अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें आरोप लगाया कि जेल में बंदियों से प्रतिदिन पांच से सात लाख रुपए की अवैध वसूली कर कमाई की जा रही है। नाम के पहले अक्षर से (अल्फाबेटिकल) बैरेक में जाने से बचने के लिए बंदियों को मनचाही बैरेक में जाने के लिए 7000 रुपए की मोटी रकम वसूल की जा रही है। इसके साथ ही बैठकी और मशक्कत के नाम पर 4000 रुपए वसूल किए जा रहे है। मुलाकात पर्ची के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपए वसूल किए जा रहे है। जबकि नियमानुसार एक पर्ची पर तीन व्यक्ति निःशुल्क मुलाकात कराए जाने का प्रावधान है।

जेल में चल रही कैंटीन अफसरों की कमाई का जरिया बन गई है। कैंटीन की बिक्री में बढ़ाने के लिए जेल में बंदियों को घटिया भोजन परोसा जा रहा है। बंदियों को जो दाल परोसी जा रही है उसमें दाल ढूंढे नहीं मिलती है। रोटियों का तो और ही बुरा हाल हैं। चाय तो ऐसी दी जाती है जिसे जानवर भी देखना पसंद नहीं करते है। कैंटीन में जेल के बाहर आसानी से 15 रुपए में मिलने वाली खाद्य सामग्री को 50 से 60 रुपए में बेचा जा रहा है। जेल में प्रवेश की प्रतिबंधित वस्तुओं की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। पान, बीडी, मसाला, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, चरस और ब्लेड को अनाप शनाप दामों पर बेचा जा रहा है। शिकायत के बाद भी विभाग के मंत्री समेत अन्य उच्चाधिकारियों ने भ्रष्टाचार के इस गंभीर मसले पर चुप्पी साधकर मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति को ठेंगा दिखा रहे हैं। उधर इस संबंध में जब कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान से बात करने का प्रयास किया गया तो कई प्रयासों के बाद भी उन्होंने फोन उठना मुनासिब नहीं समझा।