चुनावी वर्ष में सरकार दे सकती कर्मचारियों को बड़ा तोहफा : सेवानिवृत्त की आयु सीमा दो वर्ष बढ़ाने की कवायद में जुटी सरकार

लखनऊ। प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में है। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की आयुसीमा 60 से 62 वर्ष किये जाने की संभावना है। चुनावी वर्ष में सरकार कर्मचारियों को यह तोहफा देकर एक तीर से दो शिकार करने की फिराक में है।

एक तरफ सरकार के इस फैसले से रिटायरकर्मियों को दी जाने वाली करोड़ो की भारी भरकम धनराशि का राजस्व बचेगा वही दूसरी ओर कर्मचारियों की सरकार के एक तरफा फैसलों से हुई नाराजगी भी दूर होगी।  मजे की बात यह है कि मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्यो में सेवानिवृत्त की आयुसीमा पहले ही दो वर्ष बढ़ा चुकी है।

प्रदेश में वर्ष-2022 में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। एक तरफ सरकार आम जनमानस को महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान बांटने के लिए आये दिन नई-नई घोषणाएं कर विकास के दावे ठोकने में जुटी हुई है। वही विपक्षी दल सरकार के दावों को झूठा बताकर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं । सूत्रों का कहना है विपक्षी दलों को पटखनी देने के लिए राज्य सरकार इसी दौरान सरकारी कर्मचारियों को एक नायाब तोहफा देने की कवायद में जुटी है।

कुछ दिन पूर्व सरकार ने चिकित्सको के सेवानिवृत्त की आयुसीमा को 65 वर्ष से 70 वर्ष कर दिया। इसी तर्ज पर अब सरकार सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की आयुसीमा 60 वर्ष से 62 वर्ष करने की तैयारी में लगी हुई है। सूत्रों की माने तो चुनावी वर्ष को देखते हुए सरकार गुपचुप तरीके से सेवानिवृत्त की आयुसीमा को दो वर्ष बढ़ाने की कवायद में लगी हुई है।

उल्लेखनीय है देश मे मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही अपने राज्यों में सेवानिवृत्त की आयुसीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर चुकी है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों को यह तोहफा देने की तैयारी में है। बताया गया है कि दो साल तक लंबे चले कोरोना कॉल की वजह से आम जनमानस के साथ सरकारी कर्मचारियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोरोना कॉल को वजह से अधिकांश के लंबित कार्य आज भी लंबित है पड़े हुए है। सरकारी के इस निर्णय से कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

इसके साथ ही सरकार को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को होने वाले भारी भरकम धनराशि के एकमुश्त करोड़ों के राजस्व भुगतान से राहत मिलने के साथ दो साल के दौरान कोरोना काल मे हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। उधर इस संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी से काफी प्रयास के बाद भी संपर्क नही हो पाया।

राकेश यादव
स्वतंत्र पत्रकार
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