अब अधीक्षक की जेल पर नहीं होगी वरिष्ठ अधीक्षक की तैनाती!

लखनऊ। प्रदेश के कारागार विभाग में तैनात अधिकारियों की तबादला सूची विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी होगी। ऐसा एक आदेश विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से जारी किया गया है। इस आदेश में जेलों पर तैनात अधिकारियों की तैनाती अवधि का ब्यौरा भी तलब किया है। आदेश में अधीक्षक की जेल पर वरिष्ठ अधीक्षक और वरिष्ठ अधीक्षक की जेल पर अधीक्षक की तैनाती के ब्यौरा मांगा गया है। इस आदेश से मुख्यालय के अधिकारियों में हड़कम मचा हुए है। आदेश को लेकर जेल अधिकारियों में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। चर्चा है कि जेलों में बेतरतीब तरीके से की गई तैनाती विभाग के आला अफसरों पर भारी पड़ सकती है।

कारागार विभाग के संयुक्त सचिव ने 20 मई को स्थानांतरण को लेकर एक आदेश जारी किया है। आदेश में प्रदेश की समस्त जेलों के जेल वार्डर, हेड वार्डर, डिप्टी जेलर, जेलर, अधीक्षक, वरिष्ठ अधीक्षक ग्रेड वन, वरिष्ठ अधीक्षक ग्रेड टू के सृजित पदों की संख्या के सापेक्ष में कितने तैनात है। इसके साथ ही इन अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों की जेलों पर तैनाती अवधि का ब्यौरा मांगा गया है। इसके अलावा उन कारागारों की सूची मांगी गई जहां वरिष्ठ अधीक्षक के पद सृजित है किंतु अधीक्षक तैनात है और उन कारागार की सूची जिन कारागारों पर अधीक्षक के पद सृजित है लेकिन वरिष्ठ अधीक्षक कार्यरत हैं।

संयुक्त सचिव की ओर से महानिरीक्षक कारागार को भेजे गए पत्र में स्थानांतरण नीति 2025-26 दिनांक 06-05-2025 में निर्धारित तैनाती अवधि स्थानांतरण सीमा के अनुरूप तबादले के पात्र अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों तबादला प्रस्ताव की सूची मांगी गई है। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी संवर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची विभागीय मंत्री से विचार विमर्श एवं उनके अनुमोदन के बाद ही जारी की जाए। इन निर्देशों के बाद से कारागार मुख्यालय के अधिकारियों और स्थानांतरण से जुड़े बाबुओं में खलबली मची हुई है।