निलंबित हेड वार्डर और वार्डर के कर दिए तबादले

लखनऊ। कारागार विभाग में जेलर, डिप्टी जेलर के तबादलों में हुई जमकर वसूली मामला अभी निपट नहीं पाया कि एक नया मामला प्रकाश में आया है।कारागार मुख्यालय में बैठे अधिकारियों ने वार्डर संवर्ग के तबादलों में निलंबित हेड वार्डर और वार्डर तक के तबादले कर दिए। यही नहीं मुख्यालय के बाबुओं ने उगाही कर एक साल पहले जिस जेल से उन्हें हटाया था उनकी फिर उसी जेल पर तैनाती करा दी। जनहित और निजी अनुरोध के नाम पर अवैध वसूली कर वॉर्डरो को कमाऊ जेलों पर तैनात कर दिया गया।

सूत्रों की मुताबिक कौशांबी जेल पर तैनात हेड वार्डर को बीते एक जनवरी 2024 को निलंबित किया गया। निलंबन अवधि के दौरान हेड वार्डर को प्रतापगढ़ जिला कारागार से संबद्ध कर दिया गया। 14 जून 2025 को निलंबित हेड वार्डर का तबादला कौशांबी जेल से केंद्रीय कारागार आगरा कर दिया गया। 19 जून 2025 को कौशांबी जेल से निलंबित हेड वार्डर कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि वरिष्ठ अधीक्षक नैनी के पुनर्स्थापन किए जाने के बाद अग्रिम ड्यूटी के लिए वरिष्ठ जेल अधीक्षक केंद्रीय कारागार आगरा के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करे। इस आदेश के बाद हेड वार्डर न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को विवश है। पीड़ित हेड वार्डर ने विभागीय मंत्री समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर न्याय दिलाए जाने की मांग की है। यह तो बानगी है।

इसी प्रकार केंद्रीय कारागार वाराणसी जेल पर तैनात वार्डर का तबादला केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में कर दिया गया। इसके अलावा जिला कारागार गाजीपुर में तैनात निलंबित वार्डर का तबादला जिला कारागार झांसी में कर दिया गया। कारागार मुख्यालय ने बीती 14 जून को वार्डर संवर्ग की दो तबादला सूची जारी की गई। पहली सूची में 27 और दूसरी सूची में 30 हेड वार्डर और वार्डर को स्थानांतरित किया गया है। यह सभी तबादले जनहित में किए गए है। सूत्रों की माने तो मुख्यालय के बाबुओं ने जनहित और निजी अनुरोध के नाम पर पर किए गए इन तबादलों में वार्डरो से जमकर वसूली करके उन्हें कमाऊ जेलों पर तैनात करा दिया। इसमें कई तो ऐसे वार्डर भी शामिल है जिन्हें एक साल पहले ही हटाया गया था। इस संबंध में जब एआईजी जेल प्रशासन धर्मेंद्र सिंह से बात करने का प्रयास किया गया तो उनके निजी सचिव ने बताया कि साहब अभी व्यस्त है बात नहीं हो सकती है।