शासन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 13 अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए, विनोद शाही और कुलदीप पति त्रिपाठी को फिर मिला मौका

शासन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 13 अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 8 और लखनऊ खंडपीठ में 5 अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। लखनऊ खंडपीठ में अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही और कुलदीप पति त्रिपाठी को फिर मौका दिया गया है। जबकि तीन नए अपर महाधिक्ता नियुक्त किए गए हैं। न्याय विभाग ने बृहस्पतिवार देर रात बहुप्रतिक्षित अपर महाधिवक्ता, चीएफ स्टैंडिंग काउंसिल, सहायक चीएफ स्टैंडिंग काउंसिल, ब्रीफ होल्डर (बीएच) सिविल, बीएच क्रिमिनल और स्टैंडिंग काउंसिल सहित कुल 1623 पदों पर वकीलों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

विनोद कुमार शाही, कुलदीप पति त्रिपाठी, अशोक शुक्ल,अनिल प्रताप सिंह, विमल श्रीवास्तव को लखनऊ खंडपीठ में अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया है। शैलेंद्र कुमार को चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, प्रशांत सिंह पटेल सीएससी प्रथम, दीपशिखा को सीएससी-2, अखिलेश कुमार सिंह को सीएससी-3 ज्योत्सना पाल को सीएससी-4 अजय कुमार पांडेय की सीएससी-5 और रवि सिंह सिसोदिया को सीएससी -6 नियुक्त किया है। 74 एसीएससी, 198 बीएच सिविल, 195 बीएच क्रिमिनल, 187 स्टैंडिंग काउंसिल की नियुक्ति की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में तीन अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम, 28 अपर शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं।

अशोक मेहता, मनीष गोयल, नीरज त्रिपाठी, महेश चंद्र चतुर्वेदी, वी.के. गिरी, अजीत कुमार सिंह, शिव कुमार पाल और पी.के.श्रीवास्तव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया है। कुणाल रवि सिंह को चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, जेएन मौर्य को सीएससी प्रथम, राजेश्वर त्रिपाठी को सीएसची द्वितीय, मनोज कुमार सिंह को एसएसची तृतीय, शीतला प्रसाद गौड को सीएससी चतुर्थ, आलोक कुमार त्रिपाठी को सीएससी पंचम, विजय शंकर मिश्रा को एसएसची 6, अभिभेष श्रीवास्तव को सीएससी -7 और बिपिन बिहारी पांडेय को सीएसस-8 नियुक्त किया है।

120 एसीएससी, 187 बीएच- सीएससी, 175 बीएच- क्रिमिनल, 330 स्टैंडिंग काउंसिल की नियुक्ति की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 18 अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम, 107 अपर शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता का अतिरिक्त पदभार दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद से ही उच्च न्यायालय में अपर महाधिवक्ता, सीएससी, एससीएससी, ब्रीफ होल्डर की नियुक्ति की अटकलें चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा प्रदेश मुख्यालय स्तर पर आरएसएस सहित वैचारिक संगठनों से मिले प्रस्तावों पर मंथन के बाद सूची तैयार कर शासन को भेजी गई।