बगैर रेट वेरिफिकेशन कराए हो रहा ठेकेदारों का भुगतान!

आदर्श कारागार के प्रभारी अधीक्षक का कारनामा

लखनऊ। प्रदेश कारागार विभाग की महिमा अपरंपार है। इस विभाग में आला अफसरों के निर्देश की बात तो छोड़िए अधिकारी अपने साथी अधिकारी तक की बात नहीं मानते है। यही वजह है कि एक अधीक्षक ने रेट वेरिफिकेशन कराकर भुगतान करने का निर्देश दिया तो दूसरे अधीक्षक ने निर्देशों को दर किनार कर ठेकेदार का भुगतान कर दिया। नौ की लकड़ी नब्बे खर्च के नाम हुए भुगतान का यह मामला जेलकर्मियों और अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगी जा रही है। चर्चा है कि कमाई के लिए जेल अधिकारी किसी भी हद तक जा सकते है। 

मामला राजधानी की आदर्श कारागार का है। यह जेल प्रदेश की एकमात्र ऐसी जेल है जहां पर प्रदेश भर की जेलों से चयनित फर्स्ट अफेंडर कैदियों को ही रखा जाता है। इस जेल में कैदियों के पुनर्वास के लिए तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है। इसके तहत जेल में प्रिंटिंग प्रेस, पावरलूम, सिलाई, बेकरी सरीखे कई उद्योग संचालित किए जा रहे है। इनमें काम करके कैदी विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर पारिश्रमिक हासिल करते है। इससे वह स्वावलंबी बनने के साथ घर तक का खर्च चलाते है। कैदी पुनर्वास की यह योजना जेल अधिकारियों की कमाई का जरिया बनकर रह गई है।

आदर्श कारागार में संचालित उद्योगों के लिए ठेकेदारों के माध्यम से रा मटेरियल मसलन प्रिंटिंग इंक, ग्रीस, मोबाइल ऑयल, बैंडिंग क्लॉथ, अबरी पेपर, दफ्ती, कपड़े सिलने का धागा सरीखे तमाम आइटमों की आपूर्ति कराई जाती है। सूत्रों का कहना है कि इन आइटमों की खरीद बाजार से दो से तीन गुना अधिक दामों पर की जा रही है। मसलन बाजार में 25 रुपए मीटर मिलने वाला वाइंडिंग क्लॉथ 65 से 75 रुपए मीटर खरीदा जा रहा है। इसी प्रकार 600 रुपए में मिलने वाला अबरी पेपर 2500 रुपए में, 12 रुपए में मिलने वाला कपड़ा सिलने वाला धागा 36 रुपए में एवं प्रिटिंग प्रेस के लिए आने वाले आइटमों को बाजार से 50 से 75 प्रतिशत अधिक दामों पर आपूर्ति कराई जा रही है। बेतहाशा दामों पर हो रही इस आपूर्ति की शिकायत मिलने पर पूर्व जेल अधीक्षक ने रेट वेरिफिकेशन कराने की बात कहकर भुगतान को रोक दिया था। इसके साथ ही यह निर्देश फाइलों में भी दर्ज कर दिया था। इस दौरान उनका तबादला कर दिया गया।

सूत्रों का कहना है कि पूर्व अधीक्षक के निर्देश के बाद भी प्रभारी जेल अधीक्षक ने ठेकेदारों के आपूर्ति किए गए सामनों के रेट का वेरिफिकेशन नहीं कराया है। रेट वेरिफिकेशन कराए जाने की बात तो छोड़िए ठेकेदारों के बाजार से दो से तीन गुना अधिक दामों पर आपूर्ति किए गए सामनों के लिए कई ठेकेदारों का भुगतान भी कर दिया गया है। सरकार के राजस्व को मोटा चुना लगाकर ठेकेदारों के भुगतान का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करा दी जाए तो दूध का दूध पानी सामने आ जाएगा। उधर इस संबंध में आदर्श कारागार का कोई भी अधिकारी इस मसले पर कुछ भी बोलने से बचता नजर आया। वर्तमान समय में इस जेल का प्रभार तीन उधार के अधिकारियों के पास है। जेल पर किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती नहीं है।