कारागार विभाग में शासन कर रहा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई!

लखनऊ। प्रदेश के कारागार विभाग में कार्रवाई को लेकर आए दिन नए नए मामले प्रकाश में आ रहे हैं। शासन और कारागार मुख्यालय की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई ने दोषी अफसरों को बचाकर अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने में जुटे हुए है। कार्रवाई नहीं होने से जेल अधिकारी बेलगाम हो गए है। यही वजह कि जेलों में भ्रष्टाचार और अनियमिताएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जेल के अंदर बंदियों की फर्जी मुलाकात के मामले में कन्नौज जेल अधीक्षक को क्लीन चिट तो वाराणसी सेंट्रल जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई। यह मामला विभागीय अफसरों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। 

सूत्रों के मुताबिक रेप के आरोप में पुलिस ने सपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह और उनके गैंगस्टर भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलू यादव को गिरफ्तार कर कन्नौज जेल भेजा था। इन बंदियों के जेल में नियम और कानून को दरकिनार कर धड़ल्ले से फर्जी मुलाकात कराई जा रही थी। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई। एसपी ने मामले की जांच सीओ सदर कमलेश कुमार को सौंपी। जांच के बाद सीओ ने बताया कि बीती आठ मार्च को जेल में मुलाकात के लिए जिन नामों की पर्ची और जिस बंदी से मुलाकात कराने की लिखापढ़ी मिली। उनसे पूछताछ तो पता चला उस दिन उन बंदियों से कोई मुलाकात करने आया ही नहीं था। इस मुलाकात के लिए जेल की तरफ से उन्हें कोई सूचना दी गई कि उनसे कोई मिलने आया है। जांच में कहा गया है कि इससे स्पष्ट होता है कि जिन बंदियों से कोई मिलने नहीं आता है उनके नाम पर पर्ची लगाकर नवाब सिंह यादव और नीलू यादव की मुलाकात कराई जाती थी। फर्जी तरीके से कराई जा रही इस अवैध मुलाकात का खुलासा होने के बाद दोनों बंदियों की जेल तो बदल दी गई किन्तु अवैध ढंग से मुलाकात कराने वाले किसी भी अधिकारी और कर्मी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिलचस्प बात यह है कि कानपुर परिक्षेत्र के प्रभारी डीआईजी ने मामले में दोषी कर्मियों को क्लीन चिट देकर बचा लिया। मामले के बाद अधीक्षक सकुशल सेवानिवृत भी हो गए।

सूत्रों का कहना है कि इससे पूर्व वाराणसी जेल में भी एक दबंग बंदी की दूसरे बंदियों के नाम पर फर्जी मुलाकात कराए जाने का मामला सामने आया था। बताया गया है कि केंद्रीय कारागार वाराणसी में बंद कबूतरा नाम के बंदी से मुलाकात करने गए मुलाकातियों ने अन्य बंदियों से मुलाकात कर ली। इसकी शिकायत होने पर मामले की जांच वाराणसी जेल परिक्षेत्र के डीआईजी को सौंपी गई। डीआईजी ने जांच में जेल अधीक्षक समेत कई अन्य अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए वरिष्ठ अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की थी। जबकि कन्नौज जेल मामले में कानपुर परिक्षेत्र के प्रभारी डीआईजी ने किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई किए जाने की संस्तुति तक नहीं की।